सवाल पुराना है। पहले भी पूछा जाता था लेकिन आज का विश्व जिस तरह सिकुड़ गया है, पुराना प्रश्न अधिक सामयिक हो गया है। आतंकवाद जिस प्रकार संसार को अपने दानवी अत्याचार के शिकंजे में कसने लगा है, लोग न चाहते हुए भी बार-बार पूछते हैं कि अधिकांश नृशंस आतंकवादी किसी विशेष मजहब या राजनीतिक विचारधारा से ही सम्बद्ध क्यों हैं?
इस प्रश्न का उद्देश्य किसी मज़हब को निशाने पर लाना नहीं है बल्कि एक निर्दोष उत्सुकता और सहज मानवाधिकार चिंता है। कोई कहता है कि किसी व्यक्ति के पापकर्म के लिए किसी भी समुदाय को दोषी ठहराना जायज़ नहीं है जबकि कोई कहता है कि यदि ऐसा होता तो फिर आतंकवादियों की पृष्ठभूमि में भी वैसी ही विभिन्नता दिखती जैसी विश्व में है। लेकिन हमारा अवलोकन ऐसा नहीं कहता। अधिकांश आतंकवादी कुछ सीमित मजहबी और राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हुये हैं।
किसी व्यक्ति के मन में नृशंसता का क्रूर विचार चाहे उसके अपने चिंतन से आया हो चाहे उसे बाहर से पढ़ाया-सिखाया गया हो, उसे अपनाने का दोष सबसे पहले उसका अपना ही हुआ। हत्यारा किसी भी धर्म का हो उसका पाप उसका ही है। लेकिन अगर संसार भर के आतंकवादियों की प्रोफाइल देखने पर निष्कर्ष किसी मजहब या विचारधारा विशेष के विरुद्ध जाता है और एक आम धारणा यही बनती है कि उस पंथ या समुदाय की नीतियों और शिक्षा में कहीं भारी कमी हो सकती है तो हमें गहराई तक जाकर यह ज़रूर देखना पडेगा की ऐसा क्यों हो रहा है।
पंजाब के आतंकवाद के आगे जब सुपरकॉप कहे जाने वाले रिबेरो जैसे मशहूर अधिकारी बुरी तरह असफल हो गए तो खालसा के नाम पर फैलाये जा रहे उस आतंकवाद को एक सिख के. पी. एस. गिल और उसकी सिख टीम ने ही कब्जे में लिया। जितने सिख आतंकवाद के साथ थे उससे कहीं अधिक उसके ख़िलाफ़ न सिर्फ़ लड़े बल्कि शहीद हुए। इसी तरह मिजोरम, नागालैंड, उत्तरी असम, या झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि के ईसाई आतंकवादियों की बात करें तो भी कभी भी किसी भी चर्च या मिशनरी ने निर्दोषों की हत्याओं का समर्थन नहीं किया।
"एकम् सत विप्र: बहुधा वदंति" के पालक हिन्दुओं की तो बात ही निराली है। अहिंसा और विश्वबंधुत्व, हिन्दुत्व के मूल में है। मानव के आपसी प्रेम की बात आज के सभ्य समाज में अब आम है लेकिन भारतीय परंपरा में मानव के आपसी प्रेम के आत्मानुशासन से कहीं आगे जीवमात्र के प्रति भूतदया की अवधारणा है। भूतदया और अहिंसा की यह हज़ारों साल पुरानी अवधारणा भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधाराओं के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। हिन्दुत्व के "सर्वे भवन्तु सुखिन:" जैसे निर्मल सिद्धांतों के पालकों के लिए, असहिष्णुता और मजहबी आक्रोश की बात करने वाले लोग, धर्म के ऐसे दुश्मन हैं जो कभी भी प्रमुख धार्मिक नेताओं का समर्थन नहीं पा सकते।
दुर्भाग्य से इस मामले में इस्लाम की स्थिति थोड़ी अलग है। आतंकवादी घटनायें दुनिया में कहीं भी हों, जांच से पहले ही लोगों का शक इस्लाम के अनुयायियों पर जाता है। कम्युनिस्ट, हिन्दू या ईसाई बहुल देश ही नहीं, आतंकी घटना जब किसी इस्लामिक राष्ट्र में हो तो भी शक किसी न किसी इस्लामी समुदाय की संलिप्तता पर ही जाता है। शर्म की बात है कि ऐसे शक शायद ही कभी गलत साबित होते हों।
लोगों की धारणाएं बनती हैं जुम्मे की नमाज़ के बाद के बाद आने वाले भड़काऊ बयानों से जिन्हें दुनिया भर की मस्जिदों में इस्लाम के नाम पर परोसा जाता है। ये बनती हैं ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी, जिया उल हक़ और जनरल मुशर्रफ़ जैसे निर्दयी तानाशाहों को हीरो बनाने से। मुसलमानों के असहिष्णु होने का संदेश जाता है जब तसलीमा नसरीन और सलमान रश्दी की जान भारत में खतरे में पड़ती है और उनको इस "अतिथि देवो भवः" देश से बाहर जिंदगी गुजारनी पड़ती है। इस्लाम की ग़लत छवि बनती है जब गांधी की अहिंसा की धारणा को इस्लाम-विरोधी करार दिया जाता है और हिन्दू बहुल धर्म-निरपेक्ष और सहिष्णु राष्ट्र को नकारकर पाकिस्तान को मुसलमानों की जन्नत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देश को काटकर पाकिस्तान बनाने के लिए जिन हिंदुओं के गाँव के गाँव काट दिये गए थे, उनके बच्चे असहिष्णुता का असली अर्थ समझते हैं। कश्मीर से लेकर कुनमिंग, न्यूयॉर्क, पेरिस, जेरूसलम, बमाको, मयादुगुरी, मुंबई, संसार भर में कहीं भी, निर्दोषों के हत्यारे अपने कुकृत्यों को इस्लाम पर आधारित धर्मयुद्ध ही बताते हैं।
तैमूर लंग की तकनीकी क्षमता के अभाव के कारण मामूली क्षति मात्र झेलने वाले बमियान के बुद्ध को नष्ट करने के धार्मिक एजेंडा का काम जब तालेबान पूरा करती है तब राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद कहने वालों की नीयत पर शक स्वाभाविक लगता है। और इसके नाम पर इस्लाम को खतरे में बताकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में आतंक फैलाने की कार्यवाही करनेवालों की मजहबी प्रतिबद्धता छिपने का कोई बहाना नहीं बचता।
मुझे ग़लत न समझें लेकिन जब बकरा ईद आने से हफ्तों पहले जानबूझकर ऐसा दुष्प्रचार किया जाता है कि पशुबलि हिंदू धर्म की अनिवार्यता है तो उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। जब खास होली के दिन कुछ लोग जानबूझकर बुर्राक सफ़ेद कपड़े पहन कर तमंचे लेकर रंग डालने वाले बच्चों को "ये हिंदू पागल हो गए हैं" कहते हुए धमकाते हैं तब पूरा समुदाय बदनाम होता है और तब भी जब दीवाली के दिन पर्यावरण की और गंगा दशहरा के दिन जल-प्रदूषण की बढ़-चढ़कर चिंता की जाती है। जब अबू कासिम और याक़ूब मेमन जैसे आतंकियों के जनाज़े में मजहब के नाम पर लाखों की भीड़ जुटती है तो वह कुछ और ही कहानी कहती है। जब कश्मीर में AK-47 चला रहे आतंकवादियों को आड़ देने के लिए बुर्काधारी महिलायें ढाल बनकर चल रही होती हैं या जब लाखों पंडितों के पुश्तैनी घरों के दरवाज़े पर एक तारीख चस्पा करके कहा जाता है कि - धर, इस दिन के बाद यहाँ रहे तो ज़िंदा नहीं रहोगे और एक प्राचीन राज्य के मूल निवासी समुदाय को अपने ही देश में शरणार्थी बनकर भटकना पड़ता है - तब इस्लाम बदनाम होता है। अफ़सोस कि इस्लाम के अनुयाइयों की ओर से ऐसे गंदे काम करने वाले हैवानों का स्पष्ट विरोध किये जाने के बजाय उनके कृत्यों को हर बार अमरीकी-यहूदी (और अब तो हिन्दू भी) साजिश बताया जाता है। आतंक के ख़िलाफ़ मुसलमानों द्वारा दबी ढकी ज़ुबाँ में कुछ सुगबुगाहट, कवितायें आदि तो मिलती हैं मगर करारा और स्पष्ट विरोध कतई नहीं दिखता है। बल्कि ऐसे हर कुकृत्य के बाद जब लश्कर-ए-तोएबा से लेकर अल कायदा और हिज़्बुल-मुजाहिदीन होते हुए बोको हराम तक सभी इस्लामिक आतंकी संगठनों के कुकर्मों का दोष अमेरिका और इसराएल पर डालने का प्रोपेगेंडा किया जाता है तब आतंक का इस्लाम से संबंध कमजोर नहीं होता बल्कि उसकी कड़ियाँ स्पष्ट होने लगती हैं।
आतंकवाद और धर्म की बात चलने पर एक और पक्ष अक्सर छिपा रह जाता है। जिस प्रकार किसी देश, धर्म, जाति या संप्रदाय मेँ सब लोग अच्छे नहीँ होते उसी प्रकार सब देश, धर्म, जाति, संविधान, विचारधारायें, या संप्रदाय अच्छे और सहिष्णु हों ही यह ज़रूरी नहीं। एक खराब इंसान का इलाज अच्छे संविधान, प्रशासन, कानून या अन्य वैकल्पिक सामाजिक तंत्र से किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई तंत्र ही आधा-अधूरा असहिष्णु या असंतुलित हो तो स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाती है। क्योंकि उस तंत्र के अंतर्गत पाये गए उदार और बुद्धिमान लोग विद्रोही मानकर उड़ा दिये जाते हैं और कट्टर, कायर, हिंसक, अल्पबुद्धि, असहिष्णु रोबोट उसके योगक्षेम और प्रसार-प्रचार का साधन बनते हैं।
जब लोग एक बुरे देश, धर्म, जाति या संप्रदाय की बात करते हैं तो उनका संकेत अक्सर इस नियंत्रणवादी असंतुलन की ओर ही होता है जो अपने से अलग दिखने वाली हर संस्कृति के प्रति असहिष्णु होता है और उसे नष्ट करना अपना उद्देश्य समझता है।
ऐसी स्थिति में जमिअत-उल-उलमा-ए-हिंद, मुंबई के मौलाना मंज़र हसन खाँ अशरफी मिसबही, केरल के नदवातउल मुजाहिदीन आदि की पहल पर भारत में जारी ताज़े फतवे एक स्वागतयोग्य पहल हैं। भारत में पहले भी इस प्रकार के फतवे सामने आए हैं लेकिन इससे आगे बढ़कर आतंकवाद के मसले पर संसारभर को एकमत होकर दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने की आवश्यकता है।
अज्ञानी, धृष्ट और भ्रष्ट संसद तब होती है जब जनता अज्ञान, धृष्टता और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करती है ~जेम्स गरफील्ड (अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति) जुलाई 1877
बस्तर का शेर
25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ की दरभा घाटी में 200 माओ-नक्सल आतंकियों द्वारा किए गए नरसँहार की घटना की खबर मिलते ही व्यापक जनविरोध की आशंका के चलते फेसबुक आदि सोशल साइटों पर आतंकवाद समर्थकों का संगठित प्रोपेगेंडा अभियान तेज़ी से चालू हो गया जिसमें इस हत्याकांड में शामिल अङ्ग्रेज़ी और तेलुगुभाषी आतंकवादियों को स्थानीय आदिवासी बताने से लेकर संगठित हत्यारों के "दरअसल" भूखे-नंगे और मजबूर आदिवासी होने जैसे जुमले फिर से दोहराए गए। कई कथाकारों ने नियमित फिरौती वसूलने वाले हत्यारों को रक्तचूषक समाज की देन भी बताया।
कुछ लोग यह भी कहने लगे कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास न होना या उसका धरातल तक नहीं पहुँचना, हत्यारे माओवादियों के उत्थान का कारण है। यदि यह बात सच होती तो नक्सली किताबों मे विकास की हर मद पर वसूली के रेट फ़िक्स न किए गए होते। सच यह है कि दुर्गम क्षेत्रों मे होने वाले हर विकासकार्य पर माओवादी माफिया रंगदारी करता है और मनमर्जी मुताबिक अपहरण, हत्या और फिरौती भी अपने तय किए भाव पर वसूलता है। अपने अपराधी स्वार्थ के चलते सड़कमार्ग अवरुद्ध करने से लेकर उन्हें यात्रियों व वाहनों समेत बारूदी सुरंगों से उड़ा देना इन आतंकवादियों के लिए चुटकी बजाने जैसा सामान्य कर्म है। सच यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माओवाद/नक्सलवाद के नाम पर चल रहा हिंसक व्यवसाय ही है। गंदा है, खूँख्वार है, दानवी है लेकिन उनके लिए मुनाफे का धंधा है।
एक बंधु बताने लगे कि आदिवासी मूल के निहत्थे महेंद्र कर्मा के हाथ पीछे बांधकर उन पर डंडे और गोली चलाने के साथ-साथ धारदार हथियार से 78 घातक वार करने वाले "निर्मल हृदय" आतंकियों ने उसी जगह मौजूद एक डॉक्टर को मारने के बजाय मरहम पट्टी करके छोड़ दिया। यह सच है कि आम आदमी को कीड़े-मकौड़े की तरह मसलने को आतुर माओवादी अब तक सामान्यतः स्वस्थ्य कर्मियों - विशेषकर डॉक्टरों - के प्रति क्रूर नहीं दिखते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि बस इस वजह से वे देवता हो जाएंगे। दुर्गम जंगलों में दिन-रात रक्तपात करने वाले गिरोहों के लिए चिकित्सकीय जानकारी रखने वाले व्यक्ति भगवान से कम नहीं होते। माओवादी जानते हैं कि जिस दिन वे स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति अपना पेटेंटेड कमीनापन दिखाएंगे उस दिन उनके आतंक की उम्र आधी रह जाएगी।
नक्सल हमले में बचे डॉक्टर संदीप दवे ने बताया कि नक्सलियों के पास बंदूकें तो थी हीं, लैपटॉप और आईपैड जैसे आधुनिक उपकरण भी थे। वो बोतलबंद पानी पी रहे थे। नक्सली आपस में अंग्रेजी में बात कर रहे थे। इनमें महिला आतंकवादी भी शामिल थीं। ये लोग बातचीत के लिए वॉकी-टॉकी का भी इस्तेमाल कर रहे थे। पिंडारी ठगों की जघन्यता को शर्मिन्दा करने वाले इन दानवों ने शवों पर खड़े होकर डांस किया, मृत शरीरों को गोदा और आंखें निकाल कर अपने साथ ले गए।
माओवादियों को स्थानीय आदिवासी बताने वाले भूल जाते हैं कि उनके बाहर से थोपे जाने के सबूत उनकी हर कार्यवाही में मिलते रहे हैं। इस घटना में भी विद्याचरण शुक्ल के ड्राइवर द्वारा आतंकियों से तेलुगू में संवाद करके उन्हें अतिरिक्त हिंसा से बचा लेना यही दर्शाता है कि यह गिरोह स्थानीय नहीं था। इसी तरह कर्मा व अन्य लोगों द्वारा कर्मा की पहचान करने के बावजूद वे 200 आतंकवादी देर तक तय नहीं कर पा रहे थे कि नेताओं के दल में कर्मा कौन है। आदिवासी क्षेत्र में पीढ़ियों से स्थापित प्रसिद्ध आदिवासी नेता को पहचान तक न पाना इस गिरोह के बाहर से आए होने का एक और सबूत है। बाहर से आने पर भी उन लोगों को अपने निशाने की पहचान समाचार पत्रों आदि के माध्यम से कराये जाना कोई कठिन बात नहीं लगती। लेकिन तानाशाही व्यवस्थायेँ अपने दासों के हाथ में रेडियो, अखबार आदि नहीं पहुँचने देती हैं। उन्हें केवल वही खबर मिलती है जो आधिकारिक प्रोपेगेंडा मशीनरी बनाती है।
माओवाद का प्रोपेगेंडा सुनने वालों को जानना होगा कि पकड़े गए आतंकवादियों के अनुसार पिछले पांच वर्षों में माओ-नक्सली पूंजी का वार्षिक कारोबार 1400 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग चार हजार करोड़ रुपए हो गया है। फिरौती, अपहरण और उगाही की दरें हर वर्ष बढ़ाई जाती रही हैं। माओवादियों के आश्रय तले ठेकेदार वर्ग फल-फूल रहा है और छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और शोषण में बाधक बनने वाले आदिवासियों को माओवादियों द्वारा मौत के घाट उतारा जाता रहा है। आदिवासियों को सशक्त करने का कोई भी प्रयास चाहे जन-जागृति के रूप में हो चाहे सलवा-जुड़ूम जैसे हो, माओवादियों को अपने धंधे के लिए सबसे बड़ा खतरा महसूस होता है।
निहत्थे निर्दोष आदिवासी परिवारों पर नियमित रूप से हो रही माओवादी हिंसा का जवाब था सलवा जुड़ूम जिसके तहत चुने हुए ग्रामों के आदिवासियों को सशस्त्र किया गया था और यह आंदोलन आतंकियों की आँख की किरकिरी बन गया। जिन्हें वे निर्बल समझकर जब चाहे भून डालते थे जब वे उनके सामने खड़े होकर मुक़ाबला करने लगे तो आतंकियों की बौखलाहट स्वाभाविक ही थी। मैं यह नहीं कहता कि सलवा जुड़ूम आतंकी समस्या का सम्पूर्ण हल था क्योंकि आतंकी समस्या के सम्पूर्ण हल में प्रशासनिक व्यवस्था की वह स्थिति होनी चाहिए जिसमें हर नागरिक निर्भय हो और किसी को भी व्यक्तिगत सुरक्षा की आवश्यकता न पड़े। लेकिन ऐसी स्थिति के अभाव में आदिवासियों को माओवादियों से आत्मरक्षा करने का अवसर और अधिकार मिलना ही चाहिए था, वह चाहे सलवा जूडूम के रूप में होता या किसी अन्य बेहतर रूप में। चूंकि महेंद्र कर्मा कम्युनिस्ट विचारधारा छोड़ चुके थे और अब आदिवासी सशक्तीकरण से जुड़े थे, माओवादियों की हिटलिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर था। उनके आदिवासी परिवार के अनेक सदस्य पहले ही माओवादियों की क्रूर जनविनाशकारी पद्धतियों के शिकार बन चुके थे।
माओवाद के कुछ लाभार्थी, स्वार्थी या/और भयभीत लोग इन आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होकर फुसफुसाते हैं कि "माओवाद एक मजबूरी है" या फिर, "नक्सली भी हमारे में से ही भटके हुए लोग हैं"। क्या ऐसे लोग यही कुतर्क अपने बीच के भटके हुए अन्य चोरों, बलात्कारियों, हत्यारों, रंगदारों, बस-ट्रेन में बम फोड़ने वाले हलकट आतंकवादियों के पक्ष में भी देते हैं? यदि हाँ, तो आप अपना भय लोभ, लाभ और स्वार्थ अपनी जेब में रखिए। सच यह है कि वर्तमान माओवाद/नक्सलवाद कोई क्रांतिकारी विचारधारा नहीं बल्कि आतंकवाद और क्रूर हिंसा के दम पर चलने वाली शोषक और निरंकुश तानाशाही है जो कि दुर्गम क्षेत्रों के निहत्थे आदिवासियों का खून चूसकर वहाँ की अराजकता, प्रशासनिक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का सहारा लेकर विषबेल की तरह फलफूल रही है।
लोकतन्त्र का एक ही विकल्प है - बेहतर लोकतन्त्र
माओवाद में दो धाराओं का सम्मिश्रण दिखता है, आतंकवाद और कम्यूनिज़्म। इसलिए माओवाद की हक़ीक़त पर एक नज़र डालते समय इन दोनों को ही परखना पड़ेगा।
संसार की हर समस्या के लिए पूंजीवाद की आड़ लेकर लोकतन्त्र को कोसते हुए माओवादी आतंक का समर्थन करने वाले भूल जाते हैं उधार की विचारधारा, बारूद और फिरौती के दम पर आदिवासियों को गुलाम बनाकर उनकी ज़मीन और जीवन पर जबरिया कब्जा करने वाले माओवादियों के पूंजीवाद से अधिक शोषक रूप पूंजीवाद कभी ले नहीं पाएगा। जिस लोकतन्त्र व्यवस्था को पूंजीवाद का नाम देकर माओवादी और उनके भोंपू रक्तचूषक बता रहे हैं, वह लोकतान्त्रिक व्यवस्था न केवल जीवन के प्रति सम्मान, बराबरी, शिक्षा और अन्य मूल मानवाधिकारों की समर्थक है बल्कि अधिकांश जगह व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास भी करती है। जबकि माओवाद, नक्सलवाद और दूसरे सभी तरह के आतंकवाद हत्या, लूट, जमाखोरी और प्रोपेगंडा के अलावा कुछ भी रचनात्मक नहीं करते। लोकतन्त्र के मूलभूत अधिकारों का लाभ उठाते हुए कुछ लोग माओवादियों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की बात भी करते हैं। लेकिन ऐसी मक्कारी दिखाते समय वे यह तथ्य छिपा लेते हैं कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, जीवन और अभिव्यक्ति का सम्मान तभी तक टिकेगा जब तक लोकतन्त्र बचेगा। माओवाद सहित कम्युनिज़्म की सभी असहिष्णु विचारधाराओं में इलीट शासकवर्ग की बंदूक और टैंकों के सामने निरीह जनता को व्यक्तिगत संपत्ति और अभिव्यक्ति दोनों का ही अधिकार नहीं रहता।
यहाँ यह याद दिलाना ज़रूरी है कि नेपाल के सबसे बड़े नव-धनिकों में आज सबसे ऊपर के नाम माओवादी नेताओं के ही हैं। पूंजीवाद को दिन में सौ बार गाली निकालने वाले माओवादी काठमाण्डू के सबसे महंगे आवासों में तो रहते ही हैं, देश-विदेश में उनका निवेश चल रहा है और व्यवसाय पनप रहे हैं। उनके परिजनों का भ्रष्टाचार जगज़ाहिर है। भारत में भी कम्युनिस्टों सहित अधिकांश सांसदों की पूंजी लाखों में नहीं करोड़ों में है। बेशक, भारतीय माओवाद के सबसे ऊपर के लाभान्वित वर्ग के नाम अभी भी एक रहस्य हैं, लेकिन इतना साफ है कि ये लोग जो भी हैं, इनका हित आतंक, हिंसा, दमन, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था में निहित है और ये पीड़ित क्षेत्रों में हर कीमत पर यथास्थिति बनाए रखना चाहेंगे।
माओ-नक्सल आतंकवाद के रूप में भारत के आदिवासी क्षेत्र के मजबूर नागरिक कम्यूनिज़्म के क्रूर चेहरे से रोजाना दो-चार हो रहे हैं। कम्यूनिज़्म पूंजीवाद का निकृष्टतम रूप है जिसमें एक चांडाल चौकड़ी देश भर के संसाधनों की बंदरबाँट करती है और आम आदमी से व्यक्तिगत धन-संपत्ति तो क्या व्यक्तिगत विश्वास रखने का अधिकार तक छीन लिया जाता है। एक बार लोकतन्त्र का स्वाद चख चुकी जनता किसी भी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वह राजतंत्र, साम्यवाद, धार्मिक, सैनिक तानाशाही या किसी अन्य रूप में हो।
येन-केन प्रकारेण सत्ता हथियाने की जुगत में लगे रहकर लाल चश्मे से बारूदी स्वर्ग के ख्वाब देखने-दिखाने वाले खलनायक अपनी असलियत कब तक छिपाएंगे? असली कम्यूनिज़्म के चार हाथ हैं - आतंक, दमन, जमाखोरी और प्रोपेगेंडा। जनता की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, संपत्ति, विश्वास, अधिकार छीनने वाली अमानवीय (अ)व्यवस्था कभी टिक नहीं सकती। जहां-जहां भी जबरिया थोपी गई वहीं के किसान-मजदूरों ने उसे उखाड़ फेंका। आतंक के बल पर गिनती के तीन देश अभी बचे हैं, बाकी जगह माओवाद, नक्सलवाद या मार्क्सवाद के नाम पर पैसा वसूली और आतंक फैलाने का काम ज़ोरशोर से चल रहा है। वर्तमान कम्युनिस्ट शासनों की त्वरित झलकियाँ:
चीन - साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का निकृष्टतम रूप, भ्रष्टाचार का बोलबाला, किसान-मजदूर के लिए दमनकारी
नक्सलवाद/माओवाद - क्रूर हिंसा, फिरौती, अपहरण, तस्करी, यौन-शोषण, सत्ता-मद और आतंकवाद में गले तक डूबा
क्यूबा - जनता के लिए गरीबी, रोग,हताशा और सत्ताधारी कम्युनिस्टों के लिए वंशवादी राजतंत्र
उत्तर कोरिया - कम्युनिस्ट शासकों के लिए वंशवादी राजतंत्र, पड़ोसियों के लिए गुंडागर्दी, जनता को भुखमरी व मौत
अंडरवर्ड आज नए रूपों में एवोल्व हुआ है जिसमें तस्करी और हत्या के पुराने तरीकों के साथ दास-व्यापार, यौन-शोषण, फिरौती और आतंकवाद समाहित हुआ है। कश्मीर में कार्यरत मुजाहिदीन हों या श्रीलंका के टाइगर, दक्षिण का तस्कर वीरप्पन हो या पश्चिम का दाऊद इब्रहीम, नृशंसता से मुनाफाखोरी में रत इन दानवों का किसी भी विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। विचारधाराएँ इनके लिए आड़ से अधिक महत्व नहीं रखतीं ताकि तात्कालिक लाभ देखने वाले स्वार्थी मूर्ख इनके दुष्कृत्यों का समर्थन करते रहे हैं। दुर्भाग्य से देश में तात्कालिक लाभ देखने वाले स्वार्थी मूर्खों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार कश्मीर में मुजाहिदों ने हिंदुओं से अधिक हत्यायेँ मुसलमानों की की हैं और खलिस्तानियों ने सिखों को लगातार अपना निशाना बनाया उसी प्रकार माओवादी भी आदिवासियों के नाम का प्रयोग अपने आतंक की आड़ के लिए कर रहे हैं। सब जानते हैं कि उनके कुकर्मों से सबसे अधिक प्रभावित तो आदिवासी वर्ग ही हुआ है।
लाभ और लोभ के लिए कत्ल करने, इंसान खरीदने, बेचने और अपना ज़मीर खुद बेचने वाले हर देश-काल में थोक में मिलते रहे हैं। जरूरत है इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की, और उसके लिए ज़रूरत है सक्षम प्रशासन की जो कि हमारे देश में - खासकर दुर्गम क्षेत्रों में - लगभग नापैद है। आतंकवादियों के साथ तो कड़ाई ज़रूरी है ही, बारूदी सपने से सम्मोहित और लाभान्वित लोग जो आम जनता के बीच रहते हुए भी दानवी विचारधारा के प्रचार-प्रसार में लगे हैं और आतंक को आश्रय भी दे रहे हैं। अर्थ-बल-सत्ता के इन लोभियों पर भी समुचित कार्यवाही होनी चाहिए ताकि कोई भी इन समाजविरोधी हिंसक अत्याचारों का वाहक न बने।
दरभा घाटी की घटना के बाद काँग्रेस दल की सुरक्षा में चूक के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कि खबरें आने से एक और बात साफ होती है। वह है सरकार की संकीर्ण दृष्टि और अदूरदर्शिता। यह सच है कि इन क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन का अभाव है इसलिए दल को सुरक्षा की ज़रूरत थी। लेकिन लोकतन्त्र में सरकार जनता की प्रतिनिधि होती है और हमारे नेताओं को समझना चाहिए कि यहाँ की जनता को भी प्रशासन और सुरक्षा की ज़रूरत है। जब तक आम आदमी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, आतंकवाद का नासूर पनपता रहेगा। अपनी प्रतिनिधि सरकार चुनते समय जनता यह अपेक्षा करती है कि वे उसके हित की बात करेंगे, उसे प्रशासन, व्यवस्था, मूल अधिकार और निर्भयता और स्वतन्त्रता से जीने का वातावरण प्रदान करेंगे न कि केवल वहाँ सुरक्षा भेजेंगे जहां नेताओं कि टोली अपना प्रचार करने निकले।
महेंद्र कर्मा की हत्या आतंकवादियों द्वारा आदिवासी समुदाय के गौरव और आत्मविश्वास पर एक गहरी चोट तो है ही, एक बड़ी प्रशासनिक असफलता को भी उजागर करती है। इसके साथ ही यह जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि आप चुनने के अधिकार पर बड़ा कुठराघात है। कम से कम इस घटना के बाद सरकारें जागें और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को अपनी प्राथमिकता मानें। यदि उनके वर्तमान कर्मचारी इस कार्य में उपायुक्त या सक्षम नहीं हैं तो अनुभवी और सक्षम सलाहकारों की नियुक्ति की जाये।
माओवाद प्रभावित राज्यों को भारत में आतंकवाद के सफल मुक़ाबले के लिए प्रसिद्ध केपीएस गिल जैसे व्यक्तियों के अनुभव का पूरा लाभ उठाना चाहिए। देश में यदि उच्चस्तरीय रणनीतिकारों की कमी है तो जैसे सरकार ने पहले सैम पित्रोड़ा जैसे विशेषज्ञों को विशिष्ट कार्यों के लिए बुलाया था उसी प्रकार इस क्षेत्र में विख्यात विशेषज्ञों को आमंत्रित करके समयबद्ध कार्यक्रम चलाया जाए। कई लोग चीन जैसी तानाशाही के क्रूर तरीके अपनाने की दुहाई देते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि एक लोकतान्त्रिक परंपरा में कम्युनिस्ट देशों द्वारा अपनाई गई दमनकारी और जनविरोधी नीतियों के लिए कोई स्थान नहीं है। जब छोटा सा लोकतन्त्र श्रीलंका अपने उत्तरी क्षेत्रों में दुर्दांत एलटीटीई का सफाया कर सकता है तो भारत इन माओवादियों से क्यों नहीं निबट सकता?
केंद्रीय बलों को जंगलों के बीच वर्षों से जमे माओवादियों का मुक़ाबला करने के लिए निपट अनजान जगहों पर भेजने से पहले स्थानीय पुलिस को जिम्मेदार, सक्षम और चपल बनाने के गंभीर प्रयास होने चाहिए। राजनेता, पुलिस, प्रशासन, और जनता के काइयाँ वर्ग की मिलीभगत से पनप रहे भ्रष्टाचार का कड़ाई से मुक़ाबला हो और (कम से कम) आपराधिक मामलों में न्याय व्यवस्था को सस्ता और त्वरित बनाया जाए। ऐसी समस्याओं के पूर्णनिदान में थानों और अदालतों के नैतिक पुनर्निर्माण के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है।
देखा गया है कि नरसँहार की जगहों पर माओवादी अक्सर बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं, ऊंची पहाड़ियाँ आदि सामरिक स्थलों पर होते हैं और बारूदी सुरंगों से लेकर अन्य मारक हथियारों समेत मौजूद होते हैं। यह सारी बातें स्थानीय प्रशासन की पूर्ण अनुपस्थिति दर्शाती हैं। सैकड़ों के झुंड में माओवादी दल अपने हथियारों के साथ सामरिक स्थलों पर बार-बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? इतने सालों में अब तक प्रशासन ऐसे स्थल चिन्हित करके उन पर नियंत्रण भी नहीं बना सका, इनके मूवमेंट को पकड़ नहीं सका, यह समझना कठिन है। जनता तो पहले ही माओवादी आतंक से त्राहि कर रही है। उनके खात्मे के लिए आमजन थोड़ी असुविधा सहने के लिए आराम से तैयार हो जाएँगे। जिन अपराधियों के धंधे माओवाद की सरपरस्ती में हो रहे हैं, उनकी बात और है, पर उन्हें भी चिन्हित करके कानून के हवाले किया जाना चाहिए। पीड़ित जनता को सरकार की ओर से इच्छाशक्ति की अपेक्षा है।
खूनखराबे में जीने-मरने वाले आतंकियों को मरहम-पट्टी, इलाज, अस्पताल की ज़रूरत रोज़ ही पड़ती होगी। नेपाली माओवादी अपने इलाज के लिए बरेली, दिल्ली आदि आया करते थे। झारखंड के माओवादी कहाँ जाते हैं इसकी जानकारी बड़े काम की साबित हो सकती है। आतंकवाद और अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए जिस प्रकार होटलों में क्लोज्ड सर्किट कैमरे आदि से संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है उसी तरह आतंकवाद प्रभावित और निकटवर्ती क्षेत्रों के अस्पतालों की मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए।
नक्सलवाद के बारे में एक आम धारणा है कि ये आदिवासियों को हक दिलाने की लड़ाई है. लेकिन आजतक ने यहां आकर पाया कि नक्सलवाद का स्वरूप बदल चुका है. नक्सलवाद के नाम पर इलाके से गुजरने वाली बसों, जंगल में काम करने वाले मजदूरों और खदान मालिकों से वसूली हो रही है. इलाके में मैगनीज और तांबे का भंडार है. लेकिन, खदान मालिकों से मोटा पैसा लेकर नक्सली आदिवासी हकों से आंख मूंदे हुए हैं. यहां बेरोजगारों की समस्या बहुत है. यहां ताम्बा की मात्रा बहुत है, यहां इंडस्ट्री लग सकती है. लेकिन नक्सली उद्योगपतियों को डरा धमका कर यहां विकास नहीं होने दे रहे हैं. यही वजह है कि एक बड़ा तबका नक्सलियों को आतंकवादी मानने लगा है. ~आज तक ब्यूरो
संसार के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर मारने से पहले अमेरिका ने उसके धंधे की कमर तोड़ी थी। 911 की आतंकी घटना के बाद से अमेरिका ने बहुत से काम किए थे जिनमें एक था आतंकियों की अर्थव्यवस्था को तबाह करना। आतंक के व्यवसाय में आने-जाने वाले हर डॉलर की लकीर का दुनिया भर में पीछा करते हुए एक-एक कर के उसके धंधेबाजों को कानून का मार्ग दिखाया था। उनके तस्करी और हवाला रैकेट आदि अवैधानिक मार्ग तो बंद किए ही गए साथ ही गरीब देशों में जनसेवा कार्य और ज़कात आदि के बहाने से अमेरिका में पैसा इकट्ठा कर रही संस्थाओं को भी पड़ताल करके बंद किया गया और आतंकियों से किसी भी प्रकार का संबंध रखने वालों को समुचित सजाएँ दी गईं।
माओवादियों का मुक़ाबला करने के लिए भी ऐसी ही इच्छाशक्ति और योजना की ज़रूरत पड़ेगी। सत्ता की कामना और उसके लिए आतंक फैलाकर दोनों हाथ से पैसा बटोरना, माओवाद के ये दो बड़े प्रेरक तत्व "अर्थ" और "काम" है। माओवाद रोकने के लिए यह दोनों ही नसें पकड़ना ज़रूरी है। प्रभावित क्षेत्रों में व्याप्त रंगदारी रोकी जाये। देश-विदेश से एनजीओ संस्थाओं द्वारा आदिवासी सेवा, धर्मप्रचार या किसी भी बहाने से आने वाली पूंजी, वाहकों और संचालकों की पूरी जांच हो और साथ ही यह पहचान हो कि माओ-आतंकवाद का पैसा किन लोगों द्वारा कहाँ निवेश हो रहा है और अंततः किसके उपयोग में लाया जा रहा है।
पूंजी किसी भी तंत्र की रक्त-संचार व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था बंद होते ही तंत्र अपने आप टूट जाते हैं। ईमानदार जांच में कई चौंकानेवाले तथ्य सामने आएंगे, बहुत से मुखौटे हटेंगे लेकिन देशहित में यह खुलासे होने ही चाहिए। सौ बात की एक बात कि एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इन अपराधियों को इनकी औकात दिखाना किसी भी गंभीर सरकार के लिए कोई असंभव कार्य नहीं है। सच ये है कि देश ने आतंकवाद पहले भी खूब देखा है और मिज़ोरम, नागालैंड जैसे दुर्गम इलाकों से लेकर पंजाब जैसी सघन बस्तियों तक सभी जगह उनका सफाया किया है। और सफाया तो इस बार भी होगा ही, ढुलमुल सरकारों के रहते राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक कुशलता और आर्थिक-पारदर्शिता की कमी के कारण कुछ देर भले ही हो जाय। क्या कहते हैं आप?
.
महामहिम दलाई लामा की अगुयाई में अगले हफ्ते से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नगर में निर्वासित तिब्बतियों के एक-सप्ताह तक चलने वाले एक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है. हमेशा की तरह कम्युनिस्ट चीन ने पहले से ही बयानबाजी करके भारत पर राजनैतिक दवाब डालना शुरू कर दिया है. एक तरफ़ चीन ने भारत को याद दिलाया कि वह इस सम्मेलन को भारत भूमि पर हो रहा एक चीन विरोधी कार्यक्रम मानेगा वहीं दूसरी ओर चीन ने कहा कि भारत की बताई उत्तरी सीमा को उसने कभी नहीं माना है खासकर पूर्वोत्तर में.
दशकों से निर्वासन में जी रहे हमारे उत्तरी पड़ोसी देश के नागरिकों की देश वापस लौटने की आस अभी भी ज्वलंत है. भले ही उनके प्रदर्शन हमारे अपने भारतीयों के प्रदर्शनों की तरह हिंसक न हों मगर उनका जज्बा फ़िर भी प्रशंसनीय है.
मुझे तिब्बतियों से पूर्ण सहानुभूति है और मुझे अहिंसा में उनके दृढ़ विश्वास के प्रति पूर्ण आदर भी है. मगर अहिंसा की उनकी परिभाषा से थोडा सा मतभेद है. मेरा दिल उनके लिए यह सोचकर द्रवित होता है कि तानाशाहों की नज़र में उनकी अहिंसा सिर्फ़ कमजोरी है. मुझे बार-बार यह लगता है कि अहिंसा के इस रूप को अपनाकर वे एक तरह से तिब्बत में पीछे छूटे तिब्बतियों पर चीन के दमन को अनजाने में सहारा ही दे रहे हैं.
अहिंसा के विचार का उदय और विकास शायद भारत में ही सबसे पहले हुआ. गीता जैसे रणांगन के मध्य से कहे गए ग्रन्थ में भी अहिंसा को प्रमुखता दिया जाना यह दर्शाता है कि अहिंसा की धारणा हमारे समाज में कितनी दृढ़ है. परन्तु हमारी संस्कृति में अहिंसा कमजोरी नहीं है बल्कि वीरता है. और गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन की मोह के वश आयी छद्म-अहिंसा की अवधारणा को तोड़ते हुए उसे थोपे गए युद्ध में अपने ही परिजनों और गुरुजनों का मुकाबला करने के लिए कहा था.
दूसरे अध्याय में भगवान् कहते हैं:
सुख-दुख, लाभ-हानि, जय और पराजय को समान मानकर युद्ध करते हुए पाप नहीं लगता. आख़िर सुख-दुख, लाभ-हानि, जय-पराजय को समान मानने वाला किसी से युद्ध करेगा ही क्यों? युद्ध के लिए निकलने वाला पक्ष किसी न किसी तरह के त्वरित या दीर्घकालीन सुख या लाभ की इच्छा तो ज़रूर ही रखेगा. और इसके साथ विजयाकान्क्षा होना तो प्रयाण के लिए अवश्यम्भावी है. अन्यथा युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है. तब गीता में श्री कृष्ण बिना पाप वाले किस युद्ध की बात करते हैं? यह युद्ध है अन्याय का मुकाबला करने वाला, धर्म की रक्षा के लिए आततायियों से लड़ा जाने वाला युद्ध. आज या कल तिब्बतियों को निर्दय चीनी तानाशाहों के ख़िलाफ़ निष्पाप युद्ध लड़ना ही पडेगा जिससे बामियान के बुद्ध के संहारक तालेबान समेत दुनिया भर के तानाशाहों को आज भी हथियार बेचने वाला चीन बहुत समय तक तिब्बत की बौद्ध संस्कृति का दमन न कर सके.
